ਨਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ-ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ <br/>

ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ 2025 (ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਗੌਰਵ ਨਿਧਾਨੀਆਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸਿੰਗਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 3986 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 23,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |