ਮੋਗਾ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
