14-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-10-2026

ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 1200 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 14-10-2026
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ , ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਕੋਟਫੱਤਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
Ad Position 24