* ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ
ਰਾਏਕੋਟ, 19 ਜੂਨ (ਸੁਸ਼ੀਲ) -ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿੱਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ ਟੀ.ਐਸ-1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ |
