ਖੰਨਾ, 26 ਜੂਨ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਐਮ. ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਲ 17 ’ਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੋਜੀਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
