ਖੰਨਾ, 28 ਜੂਨ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
