ਕੁਹਾੜਾ, 28 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਾ)-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਣਿਤ, ਕਾਮਰਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਭੂਗੋਲ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈ੍ਰੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ੍ਟਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
