ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲ, ਟਰੋਲੀ, ਟਰੇਨ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਚਦਾ ਹੈ | ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ |
