ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ-2026 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਯੂ.ਟੀ. ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ 'RT9 & 7ood 7overnance' ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ | ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ | ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ 'RT9 & 7ood 7overnance' ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ-2026 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ |
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ, ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੰਨੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
