ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਖਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕ ਕੁੱਤੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਭੀੜ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੈਬੀਜ਼ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੈਬੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ 'ਆਤੰਕ' 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਐਲਾਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
