'ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ' ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੌਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ 'ਕਵਰ' ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼' ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹੀ 'ਸੁਨੇਹਾ' ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਯੂ.ਕੇ., ਓਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਕੋਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਡੀਲ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2007 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਈ.ਯੂ. 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਆਟੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ 24 'ਚੋਂ 20 ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ਼ 3.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੇ, ਈ.ਯੂ. ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਯੂ. ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਈਨ 'ਤੇ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੈਗੇਮੈਂਟ ਕਾਰਾਂ-ਖਾਸ ਕਰ ਬੀ.ਐਮ. ਡਬਲਯੂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਪੋਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਫਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ 28 ਤੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਬੌਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)
