ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਕੜਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (17,23,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (45,12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
