ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਰੱਖੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡੀ/ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਰੂਲ 1968 ਵਿਚ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਡਰ 1983 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ (2025) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਬੀਜ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2001' ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਐਕਟ (2025) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੀਜ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ. ਸੀ. ਯੂ. ਟੈਸਟਿੰਗ (ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ) ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ (ੳ) ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਅ) ਉਪਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( ੲ) ਰੋਗ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਸ) ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ, ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਆਦਿ ਪਰਖ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀ.ਟੀ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ, ਸਾਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸਲੀ ਵਿਗਾੜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 90411-13193
