ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਗਲੀ-ਗਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਤਸਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ- ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਤਸਕਰ ਆਪ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 226 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ, ਭੁੱਕੀ, ਚਰਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਧੜਾਧੜ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਖੇਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਗਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਾਤਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਏ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਗਮੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਡਾਕ. ਮਗਰਮੂਦੀਆਂ-143521 (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp@gmail.com