ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ, 60 ਹਜ਼ਾਰ, 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,47,754 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 93 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਆਦਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, 2 ਕਿੱਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਨਮਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 68079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 143 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 15,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 7715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 11,901 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 19,876 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 5,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 52,331 ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36,686 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33000 ਕਿੱਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (FRBM) ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰਅੰਦਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।