ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕਦਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 50,000 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੜਬੜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 89 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ 50 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੜਬੜੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ