ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਂਗਾਲੀ ਬਿਹੂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹਾ ਬਿਸ਼ੁਬਾ ਪਨਾ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੋਇਲਾ ਬੋਇਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪੁਥੰਡੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਤੱਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ।
ਇਹ ਪਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਦੀ ਬੈਠਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪਲ ਹੈ। ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈਏ।
ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈਏ!
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
09-04-2026