ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.03 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1.83 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 74,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਐਸੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ 3 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ.) 2013 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈ.ਸੀ.ਏ.) 1955 ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਅ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.)' ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 1980 ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ। ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਏ2+ਐਫ.ਐਲ. ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ2+ਐਫ.ਐਲ. 'ਚ ਨਕਦੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀ.2 ਲਾਗਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ 14 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੁਕਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਕ ਸੌੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ.) 2013 ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ- ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਹ 2,200 ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਸੀਮਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈ.ਸੀ.ਏ.) 1955 ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ- ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਜੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਏ2+ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਬੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗਾ ਭਰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ- ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੌਹਲ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ?

-ਮੋਬਾਈਲ : 99883-79394