ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 1921 ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਥਟਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1,89,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪਿਆਜ਼, ਮਟਰ, ਮੱਕੀ, ਬਦਾਮ, ਖੰਡ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
