ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ' ਤੋਂ 'ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ' ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਬਾ-ਜਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 'ਫਾਊਲ ਪਲੇਅ' ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਰਨਾਟਕ 2019, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਮੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 2020 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 2017 ਦੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੀ ਚਲਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 'ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'। ਭਾਵੇਂ ਕੁ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਡੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨੂਪਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਲਵਲਕਾ ਪਟੇਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 'ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਇਕੱਠੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਡਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਆਮਦ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ 'ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗਈ ਗੱਲ' ਵਾਲੀ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕੀਦੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਆਦਿ ਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬੌਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਮਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ:
'ਜ਼ਫਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੋ ਨਾ ਜਾਨਇਏਗਾ ਵੋ ਹੋ ਕੈਸਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਫ਼ਹਮ-ਓ-ਯਕਾ
ਜਿਸੇ ਐਸ਼ ਮੇਂ ਯਾਦ-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸੇ ਤੈਸ਼ ਮੇਂ ਖ਼ੌਫ਼-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ ਨਾ ਰਹਾ'
-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੋਬਾਈਲ : 946520991
