ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਿਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
