ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਰੈਫਰੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੁੱਪ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਆਦਤਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਤੈਅ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ' 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੋਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਖ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
(ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਵਿਸ)