ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਅਸਲ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 7.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.0 ਤੇ 8.3 ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਉ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਘੋਖੀਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ 'ਊਦੇ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023-24 ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 20,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਘਟ ਕੇ 16,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ 2026-27 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2026-27 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਊਦੇ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2027-28) ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੰਡ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 2024-25 'ਚ 78,008 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟੇ 13.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ 82,907 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 12.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਘਾਟੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 2026-27 ਲਈ ਵੀ ਵੰਡ ਘਾਟੇ 13.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 'ਊਦੇ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 5000-6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 7.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 2024-25 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 46,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ 51,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ 44,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈੱਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 98558-77461
ਜੁਆਇੰਟ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 78379-00536