ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਠਿਆਈ) ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 204 ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 68 ਨਮੂਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਜਨਕ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਕਸਰ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡੇ ਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।