ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਈਕੋ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਂਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਚੇਹਲੁਮ (40ਵੇਂ ਦਿਨ) ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਗੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਇਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਂਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਤੇ ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਅਚਾਨਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੌਤਮ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਇਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇ।