ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਅ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਯੂ ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ) ਦੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 6,08,260 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5,64,660 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 'ਬਲੈਂਕਟ ਆਰਡਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਤਲਬ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਿਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਸੈਂਕੂਚਰੀ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੇ.ਐਫ.ਕੇ, ਲਾਗੁਰਾਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਦੀ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੂਚਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਲਬੂਕਰਕ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬਰਕਲੇ, ਬੋਸਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਡੇਨਵਰ, ਈਸਟ ਲੈਂਸਿੰਗ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਹੋਬੋਕੇਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼, ਨਿਊਆਰਕ, ਪੈਟਰਸਨ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਓਰੇਗਨ, ਰੋਚੈਸਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਿਆਟਲ ਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਡੈਨਵਰ, ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੂਲੀਅਟ ਕਾਯੇਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੀਲੇ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਤੇ ਲਾਲ (ਰਿਪਬਲੀਕਨ) ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵਰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ]ਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਉਚੇਚੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਈ-ਮੇਲ : ashokbhaura@gmail.com
