ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਅੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
