ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਲਚਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਕੁਝ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ' ਹੋਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ 16 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025' ਨਾਮਕ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਬਿੱਲ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਡੀ. ਅਗਰਵਾਲ , ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਜਾਂ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਹਨ!
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਏਕਤਾ' ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। 'ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸੰਵਾਦ)