ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2025 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 924 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2024 'ਚ 922 ਸੀ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 'ਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 891 ਤੇ 893 ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 904 ਤੇ 895 ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਜੋੜਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 250 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 14 ਤੋਂ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਕੈਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 50 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਨ ਉਸ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਡੀਓਲਾਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਾ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੀਲ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਫਾੜ ਕੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਜੋੜਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੋਏ 'ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੀਲ ਤੁੜਾਈ, ਬਲਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 'ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਕ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ 'ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਹੇਲੀ' ਨਾਮਕਰਨ ਹੇਠ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ (ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ) ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 'ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਡਾਟਰਜ਼' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਗਲਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 617 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੀਖਣ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਡੀਓਲਾਜਿਸਟ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਸਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਵਲੰਟਰੀ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਨ।)
ਮੋਬਾਈਲ : 98728-44164
