ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ  ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |'
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਭਲਾ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ  ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ  ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ | ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਵੀਂ ਤੇ ਉਲਾਰੂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੱੁਲ ਮਤਦਾਨ ਔਸਤਨ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਵ ਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਨਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ | ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ, ਆਟਾ, ਸੂਟ, ਬੂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ |
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮੇ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਸ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ 'ਸਿਆਣਿਆਂ' ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ | 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ, ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੀ ਹੈ |

-410, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 97816-46008