ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ  ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੂਰਦਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |

ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਚ ਜੋ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਚੇ ਕੋਹਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ | ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ  ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਚੀਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ | ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ 'ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਆਏ ਸਨ | ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ  ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ  ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ  ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ |  ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | 
ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮÏਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ | ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  'ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ' ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ' ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ | ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ  ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ | ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ  ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ | ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ  ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ | ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਿ੍ਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 'ਟੂ-ਸਟੇਟ' ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ | ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਬਿ੍ਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ  ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 2020 ਵਿਚ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮÏਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ | ਇਸਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 834/835 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ | ਚੀਨ ਨੇ ਫÏਕਸਕÏਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 300 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ  ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ |
ਬਿ੍ਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕੇੇਗਾ | 
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦÏਰਾਨ ਵੀ  ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਬਗਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ | ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਖ਼ੈਰ! ਦੇਰ ਆਏ, ਦਰੁਸਤ ਆਏ |

-ਈਮੇਲ : ashutosh83b@gmail.com