ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨੂੰ  ਦਰਕਿਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ |

ਇੰਜ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ | ਉਂਜ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਚੁਣੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਚੁਣਨਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਗੇ | ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇਆ- ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ | ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ | ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ  ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ | ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ  ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਥੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀਏ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਏ ਅਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਕਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ  ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਲਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਿੱਥਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਲਏ | ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪੇਂਟਰ, ਗਾਇਕ, ਪੌਡ ਕਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ | ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਭ-ਗੁਭਾਟ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕਦਮ ਮਨ ਨੂੰ  ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਧਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ  ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ  ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਾਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |

ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  | ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਸੱਤਾ-ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਸੋਚ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ | 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ | ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ | ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ | ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ  ਦੀਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਗੇ |