ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਘਵਾਦ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੰਗ-ਦਿਮਾਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ (ਟੀ.ਐਲ.ਪੀ.) ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇ. ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ)
ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
