ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਜੜਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ | ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੀਵੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਗ 'ਚ ਡੋਬਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ |
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ | ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਉਮੀਦ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ | ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ |
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ | ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ |
ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ | ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਿੰਡਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 23,671 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 45,962 ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ, ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ |
ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ | ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ | ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ |
-ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ
