ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 28 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਝÏਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਰਵਾਂਡਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ¢ ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ¢ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ¢ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ¢ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ¢ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝÏਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ¢ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ¢ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ¢ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ¢
