ਹਿਊਸਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ), 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ | ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਐਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ | ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
