ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 21 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 'ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਹਾਇਸ਼ (ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ | ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ | ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗੋਦਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਲਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਿਆਇ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ | ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ |
