ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 5 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤÏਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਈ-ਬਾਈਕ ਵਰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮÏਕੇ 'ਚੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫÏਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
