ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੰਟ.)-ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ | ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟ ਚੋਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ |
