ਨਿਊਯਾਰਕ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਐਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਐਫ਼orm I-20 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਖੋਜ, ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ USCIS ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਮ I-539, ਫੀਸ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਖੋਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SEVIS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਰਿਸਰਚ, ਓ.ਪੀ.ਟੀ., ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ I-20 ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਓ.ਪੀ.ਟੀ./STEM ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੂਟ 14 ਨਵੰਬਰ 2030 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੈਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
