ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਕੈਂਟਕੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਇਲਿਨੋਇਸ ਅਤੇ ਕੈਨਸਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
