ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਲੰਡਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ, ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਚਾਕੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
