20-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਲੰਡਨ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ’ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026
ਲੰਡਨ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ’ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨਹੋਲਡ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮਨਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਾਮਨਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਪੌਂਡ ਦੀ ਹੱਦ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 990 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮੈਥਿਊ ਪੈਨੀਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਣ ਚਾਂਦਨੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 2035 ਤੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Ad Position 24