ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਨਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
-ਰੋਬਿਨਦੀਪ ਕੌਰ
