ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)-ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ |ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ, 24,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੀਮਾ, 400 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹਨ | ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |