ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-02-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਮਿਸਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ)-ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ 2025 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 'ਜਬਰ ਜਨਾਹ' ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਤਿਆਰੀ' ਹੈ | ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ |