ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ (ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ | ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ |
