ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇ. ਡੀ.
ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 50 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 27.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
