ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- ਦਿਵਾਕਰ
ਕਰਨਾਲ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 2. 50 ਲੱਖ ਰੁ.
ਹ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ. ਕੇ. ਦਿਵਾਕਰ। ਤਸਵੀਰ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
12-10-2026
ਕਰਨਾਲ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ. ਕੇ. ਦਿਵਾਕਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਡਾ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਬੀ. ਕੇ. ਦਿਵਾਕਰ, ਗੌਤਮ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
