ਜਲੰਧਰ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ਿਵ)- ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ | ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਟਰੱਸਟ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 94.97 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ | ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ, ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ | ਅਲਾਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |
